नुकताच अनुसूचित जाती जमाती आरक्षण उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधानाच्या किती अधिन आहे पाहू. अनुसूचित जाती जमाती मध्ये आरक्षणाची उपवर्गीकरण करण्यास या निर्णयाने राज्यांना परवानगी दिली आहे. ते देत असताना घटनेतील कलम १४ चा उल्लेख केला जातो किंवा ७ सदस्यीय घटनापीठाने केला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण प्रदान करतो.”राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.”असे कलम १४ मध्ये सांगितले आहे. आता कलम १४ नुसार उपवर्गीकरण समानता आणण्यासाठी असे म्हणावे? म्हणजे याचा अर्थ अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये समानता नाही किंबहुना नव्हती असा निष्कर्ष या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून लक्षात येतो.
मुळात तसेच जाती आणि जमाती यांना असलेले आरक्षण हे असंवैधानिक होते का?असा प्रश्न निर्माण होतो. तर या जातीमध्ये समानता नव्हती तर मग अनुसूचित जाती जमातीचा समुह चुकीचा होता का? हे सगळे प्रश्न उपस्थित करून संविधानाच्या विरोधात आहे असे लक्षात आले नाही तर नवल ७ सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयात एका न्यायाधीशांनी हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.सहा विरूद्ध एक असा हा निर्णय. अनुसूचित जाती जमाती मधील सुचित केलेल्या कुठल्याही जातीला कुठलीच जात आरक्षणाचा फायदा होऊ नये असे सुचित करीत नाही. भले त्यांचा धर्म वेगवेगळा असो. मग हा जाणुन बुजुन भेदभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न नव्हे काय? सवर्ण हिंदू आणि अस्पृश्य यांच्यातील जातीभेद कायद्याने जातीभेद नष्ट झाला असताना हा पुन्हा जाती अंतर्गत भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. म्हणजे कलम १४ चे उल्लंघन करण्यास एकप्रकारे न्यायालयने दुजोरा दिला आहे.या घटनापीठातील ६ न्यायाधिशांच्या निर्णयाला असहमती दर्शविली आहे ती न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांनी. त्यांनी म्हटले आहे की, संविधान राष्ट्रपतींनी सुचित केलेल्या अनुसूचित जाती -जमातींमधील विशेष जातींना अलग कायदा करून आरक्षण देऊ शकत नाही. तसेच, न्यायाधीश त्रिवेदी म्हणतात राज्यांनी केलेलं जातीचं उपवर्गीकरण भेदभाव आणि अनुच्छेद १४ च उल्लंघन आहे. अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करून समुह करण्याचा अधिकार राज्य विधीमंडळाला नाही असे त्रिवेदी यांचे मत.बेला माधुर्या त्रिवेदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी, नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना गुजरातमधील मोदी सरकारच्या कायदा सचिव म्हणून त्यांनी काम केले.त्यानंतर २०१६ ते २०२१ या कालावधीत त्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या. त्यांनी यापूर्वी १७ फेब्रुवारी २०११ ते २७ जून २०११ या कालावधीत गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून काम केले.१९९६ मध्ये त्यांची लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मध्ये नोंद आहे.बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मध्ये नोंद होण्याच कारण म्हणजे वडील आणि मुलगी एकाच न्यायालयात न्यायाधीश होते. विशेष म्हणजे सिव्हिल आणि संविधानिक यांच्याशी संबंधित त्यांनी न्यायदान केले आहे. संबधित विषयाशी त्या जोडल्या गेल्या आहेत.उमर खालिदची जामीन याचिका . बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा (युएपीए) १९६७ च्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका . कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ४ यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेच्या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोच्या (सीबीआय) चौकशीशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आप नेते सत्येंद्र जैन यांना जामीन नाकारला आदी महत्वाची प्रकरणं त्यांनी हाताळली आहेत.विरोधी पक्षांची संवेदनशील प्रकरणे त्यांनी हाताळली आहेत. हे महत्वाचं.भारतीय राज्यघटना ही सर्वोच्च कायदेशीर प्राधिकरण आहे जी सरकारच्या विधायी, कार्यकारी आणि न्यायिक अवयवांना बांधते. संविधानाने सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेला संविधानाचे उल्लंघन करणारे कायदे किंवा सरकारी कृती अवैध ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र,या निर्णयामुळे खुद्द न्यायालयानेच संविधानाचे उल्लंघन केले आहे.
– पदमाकर उखळीकर,
(लेखक पीएम फाऊंडेशनचे अध्यक्ष असून मुक्त पत्रकार आहेत.)
मो.९६३७६७९५४२.
