आरक्षण उपवर्गीकरणाच समर्थन करणाऱ्यांना एवढं नक्की माहितीये की, एकदा आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि त्या जातीतील समाजाचा विकास झाला तर त्यांना उपवर्गीकरण करून खाली टाकले जाईल आणि ही आरक्षणाची गरज संपून जाईल म्हणजे आरक्षण राहणार नाही.हे कळले आहे किंवा नाही?असो, मात्र, आरक्षणाचा निकष नेमका उपेक्षित काय?जे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जातीभेद लक्षात घेऊन, पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र,या उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय या तरतुदीशी अनुकूल आहे का?आरक्षण उपवर्गीकरण म्हणजे आर्थिक विकास झालेल्या जातींचे उपवर्गीकरण म्हणजे आर्थिक निकषांवर उपवर्गीकरण होणार नाही कशावरून? अस्पृश्यांना कुठेच प्रतिनिधित्व नव्हते.
म्हणून आरक्षणाची तरतूद आहे.तो काही गरिबी हटाव मोहीम नाही. हे समर्थन करणाऱ्यांना माहिती नसेल अन्यथा याचे समर्थन कोणी केले नसते.राहिला मुद्दा अनुसूचित जाती जमाती मधील एखाद्याच जातीने पुढे जावे असे धोरण नाही. मग,हा उपवर्गीकरण करण्याचा अट्टाहास अनुसूचित जाती जमाती मधील काही जातींचा का? राज्यातील ५९ जाती अनुसूचित जाती आहेत त्यातील सर्वंच जातींना समान आरक्षणाचा लाभ मिळतो.खरे तर लाभ म्हणणे योग्य होणार नाही कारण तो काही प्रसाद नाही. असो,अशा समान अस्पृश्य जाती स्वतः वेगळं का करतायत , याच उत्तर आरक्षणाचा फायदा फक्त काही मोजक्या जातींनी घेतला पण ज्यांनी घेतला नाही त्यांना कोणी अडवणूक केली का?हे साध सरळ गणित त्यांना कळत नाही.आरक्षणाच उपवर्गीकरण करण्यामागे राजकारण आहे आणि आजवर मागासवर्गीयांची मते केवळ राजकीय लाभासाठी घेतली आहेत.आता तर आपण स्वतः हून सुरी खाली मान देत आहोत. याचे भान किती जणांना असेल ते असो.मुळात देशभरातील ११०० च्या वर असलेल्या अनुसूचित जातींना जाती अंतर्गत कधी विकासापासून दूर ठेवल्याचे उदाहरण कोणी देऊ शकेल काय? अनुसूचित जाती जमाती मधील समुहांना तोडून यातून राजकीय इप्सित मात्र साध्य होईल.जाती जातींना गुलाम केले जाईल.खर तर उपवर्गीकरण करून आरक्षण संपण्याची वाट आपण स्वतः चोखंदळतोय हे लक्षात का येत नाही? यामुळे समाज विखुरला जाईल.ज्या जातींना वाटते काही जातींचीच आरक्षणामुळे प्रगती झाली आहे. पण यात तथ्य नाही. कारण, अजूनही अस्पृश्य ठेवलेल्या चालीरीती, परंपरा काही जातींनी सोडल्या नाहीत. सवर्ण हिंदूंनी लादलेली सांस्कृतिक गुलामगिरी अजूनही अनुसूचित जातीतील काही जातींनी सोडलेली नाही. डॉ .बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९५६ रोजी हिंदू धर्माचा त्याग केला आणि बौद्ध धर्म स्वीकारला. त्यामुळे आज अस्पृश्यांची (पूर्वी) प्रगती दिसून येते.केवळ आरक्षणामुळे प्रगती झाली असे नाही . बरं अनुसूचित जाती जमातीतील अमूक जातींनीच प्रतिनिधित्व करावे असे आरक्षण सांगत नाही.ज्या काही राज्यातील ५९ जाती आहेत त्या सगळ्या जातींना आरक्षणाचा सर्वांना समान फायदा मिळतो.मग फक्त अमूक जातीलाच फायदा द्यायचा किंवा फायद्याचे क्रम लावावयाचे म्हणजे ही असमानता नव्हे काय? घटनेने समानता आणण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली त्याचेच उल्लंघन आहे.म्हणजे आपसात भेद निर्माण करून राजकीय फायदा करून घ्यायचा आणि हळूहळू आरक्षण संपवायचे धोरण राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. कारण , हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याने सर्वांना अंतीम वाटतो . त्यामुळे याविरोधात कोणी आवाज उठवणार नाही हे पुरेपूर माहिती असावे आणि त्याचाच फायदा सरकार घेणार असेल तर घटना बदलणार नाही असे सरकारचे म्हणणे हास्यास्पद ठरते.तर विरोधी ‘इंडिया ‘ आघाडीने कुठेच उपवर्गीकरण निर्णयाविरोधात आवाज उठवला नाही किंवा रस्त्यावर आले नाही.त्यामुळे संविधानाची अंमलबजावणी किती जणांना व्हावी असे वाटते?हे यावरून लक्षात येते. म्हणजे एससी/एसटी कोणत्या पक्षाला किती वावडे आहे हे कळते तर विखुरलेल्या आणि एकमेकांबद्दल द्वेष असलेल्या अनुसूचित जातींना आरक्षण अजून कळले नाही.अन्यथा त्यांची एकजूट या निर्णयाविरोधात दिसली असती. ही एकजूट होऊ नये हेच यामागील सत्य.
– पदमाकर उखळीकर ,
मो.९६३७६७९५४२
