सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- जमाती आरक्षण उपवर्गीकरण संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. खरं तर हे होणार याची कल्पना होतीच निदान विचारी लोकांना तरी.अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील उपवर्गीकरणासाठी न्यायालयाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ विरुद्ध १ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या निकालानंतर आता राज्य सरकारला वर्गीकरण करता येणार आहे. देशातील राज्य सरकार आता अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये उप- वर्गीकरण करू शकणार आहे .या निर्णयाचा फायदा खरी गरज असणाऱ्या अनुसूचित जाती अनुसूचित आणि जमातींना होणार असल्याचे यात म्हटले आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष म्हणजे निव्वळ हास्यास्पद म्हणावा असा आहे. आपण सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करतो.यात दूमत नाही. आरक्षणाची खरी गरज अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सर्व समाजाला असल्याने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मग,हा असा शोध करण्याचा उपद्व्याप का?हा प्रश्न. थोडक्यात वर्गीकरण म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी उपवर्गीकरणाला “कोटा अंतर्गत कोटा” असे.म्हणजेच एका समाजाच्या किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले जात असेल तर त्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यामध्ये राखीव जागांचे वाटप केले जावे.आता हा निव्वळ जात समुहातील भेदाभेद म्हणावा लागेल. कारण, अनुसूचित जाती -जमाती प्रवर्गात अनेक जाती आहेत.त्यांचा सुमह असताना त्या प्रवर्गाला देण्यात आलेले आरक्षण आजवर तो जातींचा समुह म्हणून घेतो.जर त्यांच्यामध्ये वर्गीकरण करून स्तर निर्माण केले तर त्यांच्या त्यांच्यात कटुता निर्माण होईल.एक तर सगळ्या सार्वजनिक बाबींचे खासगीकरण करून आरक्षण आपोआप संपवले जात आहे आणि काही सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण करता येत नसल्याने तेथील आरक्षण अश्या प्रकारे संपवण्याची संधी आता सर्वोच्च मिळाली.ज्या भेदभावामुळे आरक्षणाची तरतूद केली तो भेदभाव आता त्यांच्या त्यांच्यात होईल.सध्या, भारतात अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागासवर्गीय हे भारतीय कायद्यानुसार आरक्षण धोरणांचे प्राथमिक लाभार्थी आहेत. अखिल भारतीय आधारावर थेट भरती झाल्यास अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांना अनुक्रमे १५%, ७.५% आणि २७% दराने आरक्षण दिले जाते. राज्यघटनेत शैक्षणिक संस्था, सरकारी नोकऱ्या आणि नागरी सेवेत कायमस्वरूपी आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. हे बदलणे जवळजवळ अशक्य आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या पध्दतीचा म्हणजे उपवर्गीकरण करण्याचा आधार घेतला असेल?असो,पण आरक्षण केवळ अनुसूचित जाती- जमाती यांच्यातील सर्व समाजाला (जातींना) आहे. यातून दूही निर्माण करून राजकीय इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न न्यायालयाच्या आडून होत आहे. हेच दिसते.आरक्षण केवळ एका समाजाच्या किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले जात नाही.हे न्यायालयाच्या निदर्शनास का आले नसेल असाही सवाल उपस्थित होतो.मग, हकनाक त्या वर्गाचे उपवर्गीकरण करून त्यांच्यामध्ये दुही निर्माण होईल आणि अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या या अनुसूचित जाती – जमातीतील लोकांचा सध्याचा प्रवर्ग कालांतराने संपेल ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.
हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणाचा दाखला देत म्हटले की, मागासवर्गीयांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. एससी/एसटी प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये अनेक शतके अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. उपवर्गीकरणाचा आधार असा आहे की एका गटाला मोठ्या गटापेक्षा अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.अशी कोणतीही तरतूद नाही जी एकतर जातीला दुसऱ्यापेक्षा उच्च मानते . भारतीय राज्यघटनेत दोन्ही जातींचा अधिकृतपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या दोन्हींना निम्न, अत्याचारित आणि वंचित श्रेणी म्हणून ओळखले गेले आहे. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा, १९९० नुसार, अनुसूचित जातींचा धर्म फक्त हिंदू, शीख किंवा बौद्ध असू शकतो. अनुसूचित जमातींना कोणताही विशिष्ट धर्म नाही. २००६ च्या सच्चर समितीच्या अहवालात भारतीय वंशाच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आज हिंदू धर्मापर्यंत मर्यादित राहिल्या नाहीत.हे विशेष त्यामुळे अनुसूचित जाती जमातीतील व्यक्ती बौद्ध हिंदू धर्मात असेल हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ मध्ये कायद्यासमोर समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण प्रदान केले आहे . त्यात असे म्हटले आहे की,”राज्य कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा भारताच्या हद्दीतील कायद्यांचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.” कलम १४ सर्व व्यक्तींना समानतेची हमी देते , ज्यात नागरिक , कॉर्पोरेशन आणि परदेशी यांचा समावेश आहे. त्यातील तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये चर्चेसाठी आल्या आहेत आणि राम कृष्ण दालमिया विरुद्ध न्यायमूर्ती एस.आर. तेंडोलकर या खटल्याचा अर्थ आणि व्याप्ती खालीलप्रमाणे आहे. कलम १४ वर्गीकरणाला परवानगी देते, जोपर्यंत ते ‘वाजवी’ आहे, परंतु वर्ग कायद्याला मनाई करते . वर्गीकरण हे समजण्याजोगे भिन्नतेवर आधारित आहे जे गटातून बाहेर पडलेल्या व्यक्ती किंवा गोष्टींना वेगळे करते आणि,या भिन्नतेचा कायद्याच्या उद्दिष्टाशी तर्कसंगत संबंध आहे.याव्यतिरिक्त, वर्गीकरण अनियंत्रित असणे आवश्यक आहे. कलम १४ चा उल्लेख केला जातो पण अनुसूचित जाती- जमाती हा गट (प्रवर्ग)आहे यात कोणतीही भिन्नता नाही हे दिसते.त्यामुळे या जाती गटात कुठलाच भेद किंवा असमानता नाही या दोन्ही प्रवर्गातील व्यक्तींनी खूप बहिष्कार सोसला आहे.यात पुन्हा या वर्गीकरणामुळे आपसात भेदभाव निर्माण होईल हे कोणीही नाकारू शकत नाही.
– पदमाकर उखळीकर ,
मो.९६३७६७९५४२ .
