छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासारखा सखा अस्पृश्यांना पूर्वी लाभला नव्हता व पुढेही लाभेल की नाही याबद्दल आम्हांस शंका आहे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात.कारण तत्कालीन अस्पृश्यांच्या हिताचे रक्षण शाहू महाराजांनी केले होते. आरक्षणाची कल्पना प्रथम शाहू महाराजांनी आणली आणि अस्पृश्यांना आरक्षण किती महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी ओळखले होते.पुढे घटनेत आरक्षणाची तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली पण स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आरक्षणाची संकल्पना प्रत्यक्षात राबविली ती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात .आज त्याला १२२ वर्ष होतील.
शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी करवीर सरकार गॅझेटच्या माध्यमातून नोकऱ्यांतील ५० टक्के जागी आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला आणि मागासवर्गीयांना कोल्हापूर संस्थानात ५० टक्के आरक्षण लागू झाले.ही दूरदृष्टी आजही मागासवर्गीय समाजातील घटकांना किती आवश्यक होती याची प्रचिती येते.शाहू महाराज म्हणतात राज्य सोडावे लागले तरी बेहत्तर, परंतू मागासलेल्या आणि अविकसित समाजाच्या सेवेचे स्विकारलेले व्रत कदापिही सोडणार नाही .ही दूरदृष्टी आणि मागासवर्गीय विचारांसाठी प्रसंगी राज्य सोडण्याची तयारी आजचे राज्यकर्ते किती दाखवतील आणि मागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवा यासाठी झटतील?
१८९४ ते १९२२ या काळात कोल्हापूर संस्थानाचे राजे असलेले राजर्षी शाहू महाराज त्यांच्या लोकशाही आदर्श आणि पुरोगामी धोरणासाठी ओळखले जातात.छत्रपती शाहू महाराजांनी शैक्षणिक तसेच सामाजिक क्षेत्रात महाराजांनी केलेल्या प्रभावी सेवेचा आवाका लक्षात आला. त्या सेवेचा सन्मान करण्यासाठी आणि महाराजांचा गौरव करण्यासाठी तारीख २१ एप्रिल १९१९ रोजी महाराजांना सर्व कुर्मी समाजाच्या वतीने ‘राजर्षी’ ही पदवी दिली .हा सन्मान मागासवर्गीयांच्या उद्धारासाठी केलेल्या कार्याचा गौरव ठरतो.आरक्षणावरून महाराष्ट्र सध्या ढवळून निघतोय.
मागासवर्गीय ठरण्यासाठी चढाओढ दिसून येते. राज्यघटनेच्या कलम १६ मधील कलम (४) आणि (४ अ) मागासवर्गीय नागरिकांच्या बाजूने पदे आणि सेवांच्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करतात, ज्यांना राज्याच्या मते, राज्याच्या अंतर्गत सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जात नाही. त्यांना आरक्षण द्यावे ही घटनेतील तरतूद तर राज्यघटनेतील मूलभूत हक्क आणि त्या हक्कापासून कोसो दूर राहिलेल्या समाजाला आरक्षण मिळावे जेणेकरून त्यांचे हक्क त्यांना मिळतील.सहा मूलभूत अधिकार आहेत ज्यात समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा अधिकार यांचा समावेश आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १२-३५ मध्ये मूलभूत अधिकार दिले आहेत.आरक्षण मुलभूत अधिकार नाही. पण,समाजात अस्तित्त्वात असलेल्या विविध प्रकारच्या असमानता ओळखता, विविध विचारवंतांनी आणि विचारसरणीच्या चिंतकांनी समानतेचे तीन मुख्य आयाम ठळक केले आहेत, ते म्हणजे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक ही असमानता कोणत्या समाजात दिसते ज्यामुळे आरक्षण देता येईल हा एक भाग.तर दुसरा भाग आरक्षण असलेल्या समाजाला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी किती प्रयत्न सरकारने केला हा एक भाग. कायद्याने ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण देता येते.यात इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के, अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जाती जमातीसाठी ७.५ टक्के तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू आहे.मुळात हीच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडते. बहुतांश राज्यांनी तर ही मर्यादा ओलांडली आहे. विविध समाजाची वोट बँक लक्षात घेऊन राज्य सरकार नोकरीत आणि इतर गोष्टींमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदी स्वत:च्या मर्जीनुसार बदलतात. सुप्रीम कोर्टातही या मनमानी कारभाराविषयी चर्चा सुरू आहे. घटक राज्यांनी मनमानी आरक्षण ही खैरात असल्यासारखे वाटले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय चिंतीत असून, बिहार राज्याने ओलांडलेली आरक्षण मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. केंद्र सरकारने प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळी आरक्षण मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार, इतर मागासवर्गीयांना सर्वात जास्त आरक्षण देण्यात आलं आहे, म्हणजे ओबीसी २७%, अनुसूचित जाती १५% आणि अनुसूचित जमाती ७.५% असं वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच ईडब्ल्यूएस श्रेणीसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कोणत्याही नोकरीसाठी हे आरक्षण धोरण अवलंबलं जातं.छत्रपती शाहू महाराजांनी १२२ वर्षांपूर्वी मागासवर्गीयांना ५० टक्के आरक्षणाची कोल्हापूर संस्थानातील तरतूद तीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची तरतूद केली हा महापुरुषांच्या दूरदृष्टीचा योगायोग.
पदमाकर उखळीकर, -मो.९६३७६७९५४२ .
