परभणी,दि.27(प्रतिनिधी) : अंशतः अनुदानीत शाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना 1 जानेवारी 2024 पासून विनाअट प्रतिवर्ष टप्पा अनुदान लागू करावे, या मागणीसाठी खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक समन्वय संघाच्या प्रा. दीपक कुलकर्णी, प्रा. रविकांत जोजारे व गजानन खैरे या तीघा शिक्षकांनी 22 जूलै पासून सुरु केलेल्या अन्नत्याग आंदोलनाकडे राज्य सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्यामुळे हे आंदोलन चिघळणार, असे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत.
प्रतिवर्षी टप्पा वाढ देण्याचे आश्‍वासन 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी दिले होते. 12 जूलै 2024 रोजी शिक्षण मंत्र्यांनी टप्पा वाढ अनुदानाबद्दल घोषणासुध्दा केली. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात 1 जून 2024 पासून टप्पा वाढ देवून अनुदान देवू, असेही नमूद केले. परंतु, अंमलबजावनीच्या अनुषंगाने सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे शिक्षक समन्वय संघाच्या या तीघा शिक्षकांनी 30 जूलै पूर्वी शासन निर्णय निर्गमित करुन शिक्षक व शिक्षकेत्तर यांच्या खात्यात वेतन जमा करावे, 1 जानेवारी 2024 पासून विनाअट 2024-2024 च्या संच मान्यतेनुसार पुढील टप्पा देवून प्रतिवर्षी हाच टप्पा लागू करावा, त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकड्या यांना समान टप्पा द्यावा, राज्यातील पुणे स्तरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र ठरवून अनुदान मंजूर करावे या मागण्यांसाठी 22 जूलैपासून अन्नत्याग आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे प्रा. कुलकर्णी, प्रा. जोजारे व खैरे या तीघांनी संत साईबाबा यांच्या जन्मभूमीत म्हणजे पाथरीत तहसील कार्यालयासमोर हे अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याने शिक्षक समन्वय संघाने 29 जूलै रोजी ढालेगावच्या नदीपात्रात जलसमाधी आंदोलन तसेच त्याच दिवशी शैक्षणिक बंदचे आवाहनही पुकारले आहे.
दरम्यान, या आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना काही लोकप्रतिनिधींनी भेटून पाठींबा दर्शविला आहे. शनिवारी (दि.27) आमदार रत्नाकर गुट्टे, आमदार राजेश विटेकर या दोघांनी आंदोलनकर्त्यांबरोबर हितगुज करीत समर्थन जाहीर केले. आंदोलनकर्त्यांच्या या मागण्या सरकार दरबारी लावून धरू,असे आश्‍वासन दिले.
