सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती जमाती यांचे उपवर्गीकरण करण्यास सरकारला अधिकार असल्याचे निकाल दिला, हा निकाल अमानुष व जाचक असल्याने या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने निवेदन देऊन करण्यात आली, नुकतेच गुरुवार दि. ०१/०८/२०२४ रोजी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती जमाती यांचे उपवर्गीकरण करण्यास सरकारला अधिकार असल्याचे निकाल दिला आहे. यामुळे आता अनुसूचित जाती जमाती हे अ, ब, क, ड मध्ये विभागण्यात येईल. आधीच अनुसूचित जाती जमातीचे प्रशिक्षण संस्था, महामंडळ देखील सरकार कडून विभागण्यात आलेले आहे. एकंदरीत संविधानात अनुसूचित जाती जमाती हा शब्द समुहाकरिता असताना अशा प्रकारे निर्णय येणे हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. तसेच सरकारचे पाऊले देखील भारतीय संविधानाला धरून नाहीत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे, अनुसूचीत जाती जमाती मध्ये पुन्हा विभागणी करून आरक्षण आणि सवलती संपुष्टात आले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देऊन जनतेच्या व संपूर्ण अनुसूचित जाती व जमातीला दिलासा द्यावा, असे निवेदनात नमूद आहे. 
यावेळी डॉ.अरुण शिरसाटव वरिष्ट उपाध्यक्ष शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले, या वेळी प्रदेश अल्पसंख्याक उपाध्यक्ष हरचरणसिह गुलाटी, मा. ब्लॉक अध्यक्ष संजय धर्मरषक,रवी लोखंडे, उत्तम दणके, प्रा.श्रीराम खंडारे, भागवत भोरे पाटील, प्रमोद धुळे, रेखा ताई राऊत, रेखा ताई मुळे, सबिया शेख, शेंकुन तला बाई बनकर, रंजना ताई हिवराळे आदी मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते.
